कृष्णा चांदगुडे - 9822630378
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पाठपुराव्यामुळे दि. 3 जुलै 2017 रोजी सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अमलात आला. या कायद्यान्वये जातपंचायतीकडून होणार्‍या मनमानी व वाळीत टाकण्याच्या घटनांविरोधात गुन्हे दाखल होत आहेत. असे असताना या कायद्याचा वापर कोरोना या विषाणूमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यात येत आहे. नागरिकांना सूचनांचे पत्रक जारी करताना पोलीस अधिकार्‍यांनी उपाययोजना करताना या कायद्याचा वापर करणार असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसाठी ही बाब निश्चितच आनंददायी व अभिमनास्पद आहे.
परंतु अनेकांनी असा प्रश्न विचारला की, सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचा या कोरोनाच्या परिस्थितीशी काय संबंध आहे? राज्यात अशा काही भयंकर घटना घडल्या. कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणार्‍या परिचारिका व डॉक्टर्स यांच्या परिवारास संसर्ग नको, म्हणून त्यांची सोय हॉटेलमध्ये केली गेली आहे. पुणे येथील ससून रुग्णालयातील अशा योध्दयांसाठी मात्र हॉटेल मिळविण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. कारण अनेक हॉटेलवाल्यांनी नकार दिला, तर परिसरातील रहिवाशांनी विरोध दर्शवला. सध्याच्या परिस्थितीत असा दूषित दृष्टिकोन सोडून देणे गरजेचे आहे. मात्र नागरिकांनी प्रशासनाच्या विरोधी भूमिका घेतली आहे. कोरोना विरोधात लढणार्‍या एका परिचारिकेला आपल्या भागात राहण्यासाठी विरोध झाल्याचा प्रकार ठाणे जिल्ह्यात घडला. इतकेच नाही, तर तिच्या संसर्गाने आपल्यालाही कोरोना होईल, या भीतीने तिच्याशी बोलणे व इतर व्यवहारही परिसरातील नागरिकांनी बंद केले. खरे तर मोठी जोखीम पत्कारून हे कर्मचारी सेवेत कसूर न ठेवता रुग्णांच्या आरोग्यासाठी धावपळ करत असतात. परंतु त्यांना अशा विरोधाचा सामना करावा लागतो. पुणे येथील नायडू रुग्णालयातील काही रुग्णांच्या नातेवाईकांना सामाजिक बहिष्कार सहन करावा लागत असल्याची तक्रार विभागीय आयुक्त व पोलीस आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांना समाजाकडून वाईट वागणूक मिळत आहे, त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यास, पाणी भरण्यास मज्जाव करत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. कोरोनामुळे विलगीकरण केलेल्या एका व्यक्तीच्या परिवारास गावकर्‍यांकडून बहिष्कृत करण्याची घटना सोलापूर जिल्ह्यात समोर आली. घाटकोपर येथेही एका विलगीकरण केलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना सोसायटीने वाळीत टाकले आहे. अशा अनेक घटना अनेक ठिकाणी घडल्या. परंतु त्या समाजासमोर आल्या नाहीत. हिमाचल प्रदेशच्या उणा येथील विलगीकरण केलेली; परंतु कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आलेली व्यक्ती दूध विक्रेता होती. गावातील लोकांनी त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला. त्याचे दूध घेणेही बंद केले. त्यामुळे त्यानं आत्महत्या केली. कोरोनाची लढाई जिंकलेल्या इंदोर येथील एका व्यक्तीला वाळीत टाकल्याने तिने आपले राहते घर विक्रीस काढले. देशभर अशा सामाजिक बहिष्काराच्या घटना घडत आहेत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी ट्विट करत याबाबत चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा अशा घटनांत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
परदेशीच काय; पण पुण्या-मुंबईहून गावाकडे आलेल्या व्यक्तींना संशयातून पाहिले गेले. त्यांच्याशी व्यवहार बंद केले गेले. गावाच्या सीमा बंद करण्यात आल्या. परदेशातून आलेल्या व्यक्तींना कार्यालयात सुद्धा संशयातून पाहिले गेले. अशा लोकांनी वैद्यकीय तपासणी करवून घेणे आवश्यक आहेच; परंतु ती तपासणी नकारात्मक आल्यावर त्या व्यक्तीस सन्मानाचे जीवन जगता आले पाहिजे. कोरोनातून बर्‍या झालेल्या व्यक्तींना शासकीय आधिकार्‍यांकडून अभिनंदन करत, टाळ्या वाजवत सन्मानाने घरी पोचवले जाते. परंतु हा आनंद क्षणभंगुर ठरला नाही पाहिजे. नातेवाईक, मित्र, शेजारी यांच्याकडून माणसासारखी सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. आयुष्यभरासाठी कोरोनाचा कपाळावर शिक्का बसला नाही पाहिजे. नाशिकच्या कोरोनातून बर्‍या झालेल्या व्यक्तीची चौकशी केल्यावर त्यांना चांगली वागणूक मिळते, हे समजले, हे निश्चितच आनंददायी आहे.
कोरोनाची लागण झाल्यावर सोशल मीडियात अफवांना ऊत आला. मुस्लिम समाज मुद्दाम कोरोना पसरविण्याचे काम करतो, अशी अफवा पसरली गेली. त्यासाठी एका व्हिडिओत एक फळविक्रेता फळांना थुंकी लावत असल्याचे दिसत होते; परंतु तपासाअंती तो व्हिडिओ जुना असल्याचे व तो विक्रता मानसिक रुग्ण असल्याचे निघाले. असे अनेक खोटे व्हिडिओ काहींनी जाणीवपूर्वक पसरविले. त्यामुळे धर्मा-धर्मांत दुरावा निर्माण झाला. दिल्ली येथील निजामुद्दीन मरकजच्या कार्यक्रमातील काही लोकांच्या चुकीमुळे सर्व मुस्लिम समाजाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले गेले. त्यांच्या मालावर अघोषित बहिष्कार टाकला गेला, हे अत्यंत वेदनादायी आहे. उत्तर प्रदेशचे संसदीय कामकाज मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला यांनी तर मुस्लिमांवर बहिष्कार टाका, असे म्हटलं, हे निषेधार्ह आहे.
कोरोना संपल्यानंतर आपणावर आणखी मोठी जबाबदारी येणार आहे. असा भेदभाव मोडून टाकण्यासाठी आपणास निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. ‘सोशल डिस्टंस्निगं’ म्हणजे ‘सोशल बॉयकॉट’ नव्हे, हे आपण पटवून दिले पाहिजे. मुळात ‘सोशल डिस्टंस्निगं’ ऐवजी ‘फिजिकल डिस्टंन्सिंग’ हा शब्द योग्य आहे. जागतिक आरोग्य संघटना सुद्धा ‘फिजिकल डिस्टंस्निगं’ हाच शब्द वापरते. खरे तर शारीरिक विलगीकरण अपेक्षित असताना सामाजिक विलगीकरण म्हणणे चुकीचे आहे. कारण भारताचे समाजवास्तव हे जातवास्तव आहे. चातुर्वर्णाच्या आधारावर निर्माण झालेल्या जातवास्तवामुळे भारतीयांच्या मनावर खोलवर प्रभाव जाणवतो. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी सामाजिक नव्हे, तर शारीरक विलगीकरण अपेक्षित आहे; अन्यथा सामाजिक बहिष्काराला उत्तेजन मिळेल. कुणी कुणावर सामाजिक बहिष्कार टाकत असेल तर एका बाजूने व्यापक प्रबोधन व दुसर्‍या बाजूने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचा धाक, अशा दुहेरी पातळीवर काम करावे लागेल. कोरोनातून बर्‍या झालेल्या व्यक्तीचे मानसिक धैर्य उंचविण्याचे, तिची भयग्रस्तता संपविण्याच्या कामात ‘मानसमित्रां’चा मोठा सहभाग असावा लागेल. सोबतच त्यांना इतर नागरिकांकडून मिळणारी वागणूक सन्मानाची नसेल, तर प्रभावी हस्तक्षेप करावा लागेल. कारण माणसाला प्रेम मिळाले तर त्याचे मनोबल वाढते. त्यामुळे आपल्यासमोर हे मोठे आव्हान आहे.
शहादा येथे कुलकर्णी हॉस्पिटल आहे. कोरोना काळात काही समाजकंटकांनी हॉस्पिटल चालू ठेवण्यास विरोध केला. डॉक्टरांना दमदाटी करण्यात आली. डॉक्टर व कर्मचारी यांच्याकडे संशयाच्या नजरेतून पाहिले गेले. त्या हॉस्पिटलसमोरचा रस्ता खोदण्यात आला. परिचारिकांना किराणा दुकानातून किराणा देण्यात टाळाटाळ करण्यात आली. खरे तर डॉक्टर्स व परिचारिका मोठी जोखीम पत्करून आपल्याला आरोग्यसेवा देत असतात. परंतु त्यांचा संपर्क टाळण्याचा प्रकार शहादा येथे घडला. ही माहिती मिळताच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य सरचिटणीस विनायक सावळे यांना समजताच त्यांनी लगेेेच पोलिसांत संंपर्क केला व ही गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिली. पोलिसांनी घटनेचे गांंभीर्य लक्षात घेऊन तत्काळ कारवाई केली. पोलिसांनी हॉस्पिटलला भेट दिली. खोदलेला रस्ता बुजवण्यात आला. किराणा दुकानातून किराणाही मिळाला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कृतिशील हस्तक्षेपामुळे सामाजिक बहिष्कार उठवला गेला.