आंबेडकरी राजकारणाचा मुख्य गाभा : जातिअंत

भारतीय समाजामध्ये जातिव्यवस्थेचा उद्भव झाल्यापासून जातिव्यवस्था समर्थक आणि विरोधक असा संघर्ष आपल्याला सामाजिक, आर्थिक इ. सर्व पातळ्यांवर दिसून येतो. जातिव्यवस्था समर्थक असलेल्या सनातन वैदिकांच्या वेद, उपनिषदे, पुराणे, स्मृती, श्रुती, महाभारत, रामायण ही महाकाव्ये यातून जातिव्यवस्थेचे समर्थन ठळकपणे दिसून येते.

बुद्ध, महावीर, चार्वाक यांनी यावर सडकून टीका केली आहे. त्यांनीच सर्वप्रथम जाती व्यवस्थेच्या विरोधात तत्त्वज्ञान आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात मांडणी आणि कृती केल्याचे दिसून येते. बुद्धांने म्हटले आहे इतर प्राण्यांमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या जाती दाखवता येतात परंतु माणूस प्राण्यात वेगळ्या जाती दाखवता येत नाहीतउदा. गाय आणि वाघ हे वेगवेगळ्या जाती आहेत. अशा पद्धतीने त्यांनी जातीव्यवस्थेतील जातीचा मुद्दा निकालात काढलाय.

पुढे मध्ययुगात कबीर, गुरुनानक, रविदास, चक्रधर स्वामी, बसवेश्वर, तुकाराम आदी अनेक महापुरुषांनी, संतांनी जातिव्यवस्थेला विरोध करण्याचे काम केले आहे. आधुनिक काळात पेरियार, क्रांतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिव्यवस्था विरोधी लढा चालू ठेवला. आजही तो चालू आहे. जातिअंताचा प्रश्न सर्वच पुरोगामी चळवळींच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण राहिला आहे. आपापल्या पद्धतीने ते या प्रश्नावर काम करताना दिसतात.

जातिअंत आणि आजचे राजकारण या संदर्भात विचार करता वर्तमान काळात मुख्य मुद्दा पुढे येतो, आलेला आहे तो जाती जनगणनेचा. यामुळे आपल्याला जातिअंताकडे जाण्यास मदत होईल की, हा प्रश्न अधिक बिकट होईल, या संदर्भात विचार करायला हवा.

काँग्रेसने विशेषत: राहुल गांधी यांनी जाती जनगणनेचा मुद्दा हा मोठ्या प्रमाणात राजकीय मुद्दा बनवलेला आहे. त्याचबरोबर राज्यघटना बचाव या संदर्भातही हे आग्रही आहेत. राज्यघटना वाचवणे हे जातिअंतासाठी अत्यंत गरजेचे आहे यात शंका नाही. पण जाती जनगणने बद्दल काही प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे मिळायला पाहिजेत. जाती जनगणनेला भाजप सोडून सर्वांचा पाठिंबा आहे. मंडल आयोगाला भाजपचा विरोध होता, तसा काँग्रेसचाही विरोध होता. पुढे भाजपने ओबीसी नेतृत्व पुढे आणून एका अर्थाने मंडल आयोगाचा फायदा उठवला, पण ते काँग्रेसला जमले नाही. म्हणून आज काँग्रेसने जाती जनगणनेचा मुद्दा पुढे आणून आपला गमावलेला जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. खरंतर हा मुद्दा समाजवादी चळवळीने पुढे आणलेला आहे. आज काँग्रेसने तो आपला मुख्य मुद्दा बनवलेला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु जाती जनगणना झाल्यानंतर किंवा जाती जनगणनेमध्ये ज्या जाती अजूनही आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करणार याचा काही आराखडा काँग्रेसवाले व इतर कोणीही भांडवली पक्ष पुढे ठेवत नाहीत. आज जे आर्थिक धोरण चालू आहे त्या धोरणाला काँग्रेसचा विरोध नाही. हेच धोरण चालू राहील तर भांडवलदार गब्बर होत राहतील आणि मग जाती जनगणनेत ज्या जाती आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरतील त्यांना मदत करायची आहे त्यांना तुम्ही कशी मदत करणार? का केवळ निवडणुकीपुरता हा मुद्दा वापरणार हा प्रश्न आहे.

आर्थिक प्रगतीतून जातिअंताकडे जाणे सोपे होऊ शकते. सर्वांनाच शाश्वत रोजगार, दोन वेळेचे जेवण, सामाजिक सुरक्षितता, परवडणारे शिक्षण निवारा या गोष्टी मिळाल्या तर जातीचे मुद्दे जे बरेचसे आर्थिक विषमतेवर आज आधारलेले आहेत, ते कमी होऊ शकतात. एके काळी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नव्हती. आज त्यांना वाटते, आपल्यालाही आरक्षण हवे. आरक्षण नसल्यामुळे आपण मागे पडला, अशी त्यांची भावना आहे. भांडवली विकासामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष, शेतीमध्ये भांडवलाची वानवा यामुळे भारतातला शेतकरी अडचणीत आला आहे. आजवर शेतकर्‍यांच्या लाखो आत्महत्या झाल्या आहेत. अजूनही सुरूच आहेत. त्यामुळे अशी अर्थव्यवस्था आपल्याला अस्तित्वात आणावी लागेल ज्यामुळे समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत आपल्याला आर्थिक विकास घेऊन जाता येईल. मूठभर लोकांकडे देशातल्या संपत्तीचे केंद्रीकरण होणे अशा आर्थिक धोरणातून कितीही जाती जनगणना केल्या, तरी जनतेला काही फायदा होऊ शकणार नाही. यासाठी काँग्रेस आणि जाती जनगणनेला जे पाठिंबा देतात त्यांनी आपले अर्थकारण काय असणार आहे याबद्दल स्पष्ट भूमिका जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. केवळ राजकारणासाठी हा मुद्दा वापरला जाऊ नये. यातून जातिअंताकडे तर आपण जाणार नाही. परिस्थिती आणखी बिकट होईल. आता आपण बाबासाहेबांच्या नावाने राजकारण करणारे रिपब्लिकन पक्ष, त्यांचे वेगवेगळे गट, ‘मायावतीं’चा बसपा आणि चिराग पासवान यांचा पक्ष हे दलितांचे प्रमुख पक्ष म्हणून ओळखले जातात. ते आज जे राजकारण करत आहेत ते जातिअंताच्या दिशेकडे जाणारे आहेत काय? बाबासाहेबांच्या विचारांवर आधारलेले आहेत काय? बाबासाहेबांनी आपले संपूर्ण आयुष्य जातिव्यवस्थेविरुद्धच्या लढ्यासाठी झोकून दिले. बर्‍याच बाबतीत त्यांना यशही मिळाले. सामाजिक समतेचा प्रश्न त्यांनी देशाच्या राजकारणाच्या अग्रभागी ठेवला. भारतीय राज्यघटनेमध्ये दलित जनतेसाठी त्यांच्या प्रगतीसाठी कायदेशीर हक मिळवले, तरतुदी केल्या त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा आणि राजकारणाचा मुख्य गाभा हा जातिअंत राहिलेला आहे त्यासाठी काय करायला हवे याची मांडणी त्यांनी करून ठेवली आहे.

या संदर्भात विचार करता एक गोष्ट उघड आहे आणि ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो विचार होता त्या विचारांना दूर ठेवून आज वर उल्लेख केलेल्या पक्षांचे, त्यांच्या नेत्यांचे राजकारण सुरू आहे. भाजपा, आरएसएस सत्तेवर असल्यामुळे आजचा कालखंड पुन्हा एकदा जातिव्यवस्था नव्याने समाजावर लादण्याचा आहे. त्यांना विरोध करणे हेच आज जातिअंतासाठी महत्त्वाचे कार्य बनले आहे. बाबासाहेबांनी ‘हिंदुत्ववादी जर सत्तेवर आले तर तो देशासाठी सर्वांत वाईट कालखंड असेल. त्यासाठी त्यांना प्राणपणाने विरोध करणे गरजेचे आहे’, असे सांगून ठेवले आहे.

परंतु आज काय परिस्थिती आहे? एके काळी पँथरचे राजकारण करत असताना रामदास आठवले यांनी भरपूर काम केले आहे. परंतु आज ते भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत आणि बाबासाहेबांच्या विचारांशी उघडपणे गद्दारी करत आहेत. हीच गोष्ट चिराग पासवानची. त्यांचे वडील राम विलास पासवान यांनी समाजवादी चळवळीत काम करताना जातिअंताच्या प्रश्नावर बरेच काम केले. परंतु तेही नंतर समाजवादी नेत्यांप्रमाणे भाजपाचे भाट बनले. तोच वारसा त्यांचे चिरंजीव चिराग पासवान चालवत आहेत. ‘आपण मोदींचे हनुमान आहोत’, अशी घोषणाच त्यांनी केली आहे. बसपाचे संस्थापक कांशीरामजी यांनी जाती प्रश्नावर बरेचसे काम केले आहे परंतु त्यांचा दृष्टिकोन जातीय बेरजेचा असल्यामुळे तो जातिअंताला अडथळा आहे

क्रांतिबा फुले आणि डॉ. आंबेडकर यांचा दृष्टिकोन हा जातीपलीकडे जाऊन सर्व समाजाला बरोबर घेऊन जातिअंताच्या लढ्याकडे त्यांना घेऊन जाण्याचा होता. परंतु जाती बेरजेचे राजकारण या दृष्टिकोनालाच बाधा आणते.

संसदीय राजकारणात जाती बेरजेच्या राजकारणामुळे एक बार्गेनिंगचे राजकारण असे स्वरूप येते. कांशीराम यांच्या निधनानंतर मायावती यांनी याचा फायदा उठवला आणि उत्तर प्रदेशात भाजपाबरोबर युती करून भाजपाचा सत्तेचा मार्ग मोकळा करून दिला. आजही भाजपच्या विरोधात मायावती थेट भूमिका घेत नाहीत, तर उलट अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत कशी होईल अशी राजकारण करतात. कारण सत्तेच्या काळामध्ये त्यांनी ज्या चुकीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी केल्या आहेत त्या भाजपाने उघड करू नये यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न आहे. त्याचा त्यांच्यावर दबाव आहे. तसेच काही संघटना, नेते स्वतंत्र राजकारण करण्याच्या नावाखाली भाजपला अप्रत्यक्ष मदत करत आहेत. त्यामुळे जातिअंताचा लढा मागे पडून जाते टिकवण्याचा आणि त्या आधारे संधिसाधू राजकारण करून भाजपा, आरएसएस सारख्या जातिव्यवस्था समर्थक पक्षांना मदत करणारा झाला आहे. येणारा काळ भलताच कठीण असणार आहे.

-सुभाष थोरात

लेखक संपर्क : ९८६९३ ९२१५७