किरण मोघे - 9422317212
8 मार्च महिला दिन विशेष
हिंगणघाटच्या अंकिताच्या मृत्यूच्या बातमीच्या पाठोपाठ औरंगाबाद, नाशिक येथून देखील अशाच पद्धतीने स्त्रियांवर पेट्रोल टाकून त्यांना जाळून मारून टाकल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या, तेव्हा अनेक दिवसांपासून पडत असलेल्या प्रश्नाने परत डोकं वर काढलं. हे असं वारंवार का घडतंय? बरोबर 30 वर्षांपूर्वी मार्च 1990 मध्ये उल्हासनगरच्या एका शाळेच्या वर्गात घुसून चार पुरुषांनी दहावीची परीक्षा देणार्या रिंकू पाटीलवर रॉकेल टाकून तिला पेटवून दिले होते, तेव्हादेखील अवघा महाराष्ट्र असाच हळहळला होता. त्यानंतर लातूरपासून सांगली आणि डोंबिवली, ऐरोली, पुण्यापासून मलकापूरपर्यंत अशी अनेक प्रकरणे समोर आली. त्या क्षणी असे वाटले होते की, हा स्त्रियांवर होणार्या हिंसाचाराचा आणखी एक नवीन प्रकार आहे. पुढे अॅसिड फेकून विद्रुप करणे, सामूहिक बलात्कार करून मारून टाकणे, लहान मुला-मुलींवर भयंकर लैंगिक अत्याचार, तथाकथित प्रतिष्ठेपायी विविध पद्धतीने विटंबना किंवा हत्या करणे, असे धक्कादायक प्रकार प्रकट होऊ लागले, तेव्हा लक्षात आले की, या सर्व स्त्रीविरोधी हिंसेत ‘नवीन’ असे काहीच नाही. गौतम ऋषीने देखील अहिल्याला शाप देऊन तिचा दगड बनवून टाकला होता आणि लक्ष्मणाने शूर्पणखेचे नाक कापून टाकले होते. आज त्याचेच आधुनिक अवतार आपल्या अवती- भोवती अव्याहतपणे सुरू आहेत. नवीन एवढेच होते आणि आहे की आज हे प्रकार अधिक झपाट्याने समोर येत आहेत. थोड्या प्रमाणात पोलीस यंत्रणेकडे त्यांची नोंद करण्याचा आलेख वाढला आहे. माध्यमांमधून; आणि विशेषतः समाजमाध्यमांच्या या युगात त्याच्या बातम्या पटकन पसरतात. अर्थात, अजूनही अनेक प्रकरणे स्थानिक पातळीवर दाबून टाकली जातात, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. त्यांना विराम मिळत नाही. त्यामुळे अस्वस्थता मात्र वाढत आहे.
या सर्व प्रकरणांचे तपशील वेगवेगळे असले तरी काही समान धागे आहेत. एक तर सर्व स्त्रियांची हत्या केली गेली आहे. दुसरा की बहुतांश प्रकरणात खून करणारे पीडितांच्या ओळखीचे, त्यांच्याशी जवळीक असलेले किंवा जवळीक ठेवू इच्छिणारे पुरुष आहेत; आणि तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे, त्यांची हत्या, चोरी, मालमत्तेबद्दलचे वाद, कौटुंबिक दुष्मनी इत्यादी. अशा कारणांस्तव नाही, तर त्या स्त्रिया आहेत म्हणून झाली आहे. गुन्हेगारी शास्त्रात (क्रिमिनॉलॉजी) सर्वच हत्यांना ‘होमीसाईड’ खून असे संबोधिले जाते. परंतु जेव्हा स्त्रियांचे खून होतात, तेव्हा वर्ग, जात, वंश, पितृप्रधानता आणि इतर अनेक प्रकारांच्या विषमतेमधून तयार होणार्या उतरंडीतून जो सत्तेचा खेळ उभा राहतो, त्याच्या स्त्रिया बळी ठरतात आणि त्यांच्या हत्येला लिंग-भेदाचे परिमाण असते, हे आपण विसरता कामा नये. म्हणून काही अभ्यासकांनी याची ‘फेमिसाईड‘ म्हणजे स्त्रीहत्या अशी व्याख्या केली आहे. अर्थात, हा प्रश्न पितृप्रधान समाजाचा असल्याने, केवळ भारतातच नाही, तर जगभर अशा पद्धतीने स्त्रीहत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाने (यू.एन.) 2013 च्या आपल्या सर्वसाधारण सभेत (जनरल असेंब्ली) त्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारा ठराव सुद्धा केला आहे. 2018 मध्ये यू. एन.ने याबद्दल प्रसिद्ध केलेल्या एका विशेष अहवालातली आकडेवारी बोलकी आहे. 2017 मध्ये सर्व देशांतल्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार एकूण 87,000 स्त्रियांचे खून झाले, त्यापैकी 34 टक्के हत्या (म्हणजे दररोज 82!) ज्यांच्या वर त्यांनी विश्वास टाकला आहे, अशा जवळच्या साथीदारांकडून घडले. अर्थात, आपल्या दृष्टीने प्रश्न अकॅडमिक नसून, या हिंसेला आळा घालण्यासाठी काय करता येईल, असा आहे. त्यासाठी समग्र विश्लेषणाची आणि त्यावर आधारित कृतीची आवश्यकता आहे.
प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पुरुषांकडून अशा पद्धतीने होणारे हल्ले आणि हत्या वाटतात तेवढ्या सहजगत्या घडणार्या आणि उत्स्फूर्त नसतात. माध्यमात येणार्या तात्पुरत्या बातम्यांच्या पलिकडे जाऊन एकेका प्रकरणाबद्दल तपशील गोळा केले तर त्यातली नियोजनबद्धता लक्षात येते. गाडीतून पेट्रोल काढून तिच्या रोजच्या वाटेवर तयार राहणे किंवा ती विशिष्ट रेल्वे डब्यातून उतरत असताना प्लॅटफॉर्मवर हातात अॅसिड घेऊन उभे राहून तिच्या चेहर्यावर ते टाकणे, हे काही भावनेच्या भरात केलेले प्रकार नाहीत. त्या स्त्रीबद्दल मनात प्रचंड राग, चीड आणि तीव्र भावना असल्यामुळे अशा कृती ते करीत असतात. तोंडओळख, मैत्री, लग्नसंबंध, ‘लिव्ह – इन’ अशा विविध नातेसंबंधांच्या पटाचा विचार केला तर सगळ्यांमध्ये स्त्री ही आपल्या ‘मालकी’ची आहे ही भावना प्रबळ दिसते. कित्येक संबंध बिघडण्यामागे संशय हा जो प्रकार आहे, त्यामागचे मूळ हेच आहे. संबंध संपुष्टात आले तर आपली स्त्री दुसर्याची होणार, अशी भीती वाटते. त्या नात्याला आंतरजातीय पदर असतील तर जातीय अहंकार किंवा न्यूनगंडाची भावना असते. परिणामी, एकीकडे पुरुषी अहंकारामुळे नकार हा पचत तर नाहीच; पण त्यातही संबंधित स्त्री जर स्वतंत्र बुद्धीची, स्वतःचे निर्णय घेणारी, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असेल, तर तिने घेतलेला निर्णय ती पूर्णत्वाला नेऊ शकते, हे देखील सहन होत नाही. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यांच्यात फारकत घेतल्यानंतर सुद्धा त्या स्त्रीला कामाच्या ठिकाणी किंवा तिच्या राहत्या घरात जाऊन त्रास देणे, सातत्याने फोन करून टोमणे मारणे, तिला आणि तिच्या सोबत राहणार्या अपत्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्याचे प्रकार पती किंवा मित्राकडून सुरू राहतात. स्त्रीच्या हालचालींवर सतत नियंत्रण ठेवण्याचे आपल्या मनुवादी व्यवस्थेने घालून दिलेले जे धडे आहेत, त्यांचे आज आधुनिक रूप आपल्या समोर येत आहे, असेच म्हणावे लागेल. ब्राह्मणी पितृसत्ताक जातिव्यवस्थेचे नियम मोडले तर देहदंडाची शिक्षा फर्मावली जाते, हा पायंडा फार जुना आहे, त्यातून पुरुषी वर्चस्ववादाचे अंतिम पर्यवसान आपल्याला स्त्रीच्या हत्येत दिसून येते.
स्त्रियांवर पारंपरिक अधिकार गाजवण्यात जो पुरुषार्थ वाटतो, त्यात सद्यःस्थितीत वेगवेगळ्या कारणांमुळे भर पडत आहे. सध्याच्या बेरोजगारीच्या आणि आर्थिक मंदीच्या काळात पुरुषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भौतिक आणि मानसिक असुरक्षितता वाढत आहे. नैराश्य, हतबलता आणि आपली भौतिक परिस्थिती बदलण्यात आलेले अपयश, याचा राग काढण्यासाठी स्त्रिया या सोयीस्कर लक्ष्य ठरतात. आपल्या अवती-भोवती असलेल्या स्त्रियांवर आपला ताबा असण्यात पुरुषांना सार्थक वाटत असावे. एरव्हीच्या सत्ताहीन (पॉवरलेस) आयुष्यातले काही क्षण तरी आपण स्त्रीवर हक्क गाजवताना ‘पॉवरफुल’ आहोत, असे वाटत असावे.
भांडवलशाही व्यवस्थेत स्त्रियांचे आणि स्त्रीदेहाचे जे वस्तुकरण झाले आहे, त्यातून स्त्रिया म्हणजे माणूस असे न पाहता, त्या पुरुषांच्या सेवेसाठी, त्यांच्या रंजनासाठी अस्तित्वात आलेल्या वस्तू आहेत, ही भावना बळावत चालली आहे. बाजारवादी व्यवस्थेत व्यक्तीच्या निवड स्वातंत्र्याला परमोच्च स्थान असते आणि हवे ते मिळवण्यासाठी त्याने कोणतीही किंमत देण्याची तयारी ठेवावी, असे सूत्र आहे. हेच सूत्र स्त्रियांचे माणूसपण विसरून, त्यांना लागू केले जाते. एखाद्या वस्तूचा मालक जशी त्याची मनाप्रमाणे विल्हेवाट लावतो, एखादी निर्जीव वस्तू मोडून, फेकून देतात, त्याच पद्धतीने हाडा-मांसाची स्त्री मारताना कदाचित कोणत्याही प्रकारची अपराधभावना देखील वाटत नसावी. अर्थात, या सर्व गोष्टींचा अधिक अभ्यासदेखील होणे गरजेचे आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे, आपली लढाई या पुरुषी वर्चस्ववादाच्या आणि त्याला पोसणार्या सध्याच्या बाजारू भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. यातून समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. कायदा हा त्यातील महत्त्वाचा मार्ग आहेच. त्यासाठी या प्रकारच्या हत्यांची विशेष नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. गुन्ह्यांची नोंद करीत असतानाच हा पैलू नोंदवला गेला तर या प्रकारचे किती गुन्हे घडतात, हे लक्षात येईल. आपल्याकडे राष्ट्रीय पातळीवर ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो’ प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची नोंद एकत्र करून वेळोवेळी ही आकडेवारी प्रसिद्ध करीत असतो, त्यातून स्त्रियांवर होणार्या हिंसाचाराचे समग्र चित्र समोर येते. परंतु एन.सी.आर.बी. सुद्धा बलात्कार झाल्यानंतर केलेल्या हत्येची नोंद ‘हत्या’ या मथळ्याखाली करते (कारण तो ‘प्रमुख’ गुन्हा ठरतो). हत्येमागचा हेतू (मोटिव्ह) याची नोंद करीत असताना बलात्काराचा किंवा स्त्रीने नकार दिला म्हणून कुठेच उल्लेख केलेला दिसत नाही. कौटुंबिक वादविवाद किंवा प्रेमसंबंध (लव्ह अफेअर) किंवा अवैध संबंध’ अशी विचित्र वर्गवारी केल्यामुळे प्रश्नाचे गांभीर्य झाकले जाते आणि आकडेवारी गोळा करणार्या यंत्रणेचा पुरुषप्रधान दृष्टिकोन पण स्पष्ट दिसतो. स्त्री चळवळीने लावून धरल्यामुळे अल्पवयीन मुली-मुलांवरचे लैंगिक अत्याचार, हुंड्यापायी छळ किंवा हत्या, कौटुंबिक हिंसाचार, लिंगनिदान, अॅसिड हल्ले, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ अशी स्त्रीविरोधी हिंसेची वेगळी वर्गवारी आणि भारतीय दंड विधानात (आय.पी.सी.) विशेष कलमे किंवा स्वतंत्र कायदे गेल्या काही वर्षांत झाले आहेत. स्त्रीहत्येची वेगळी नोंद आणि त्यामागची लिंगभेदाशी संबंधित कारणे लक्षात घेऊन पोलीस तपास आणि न्यायदान केले गेले तर कदाचित आज आहे त्यापेक्षा कायद्याचा प्रभाव वाढून अशा घटना रोखण्यासाठी मदत होऊ शकते.
परंतु आज कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, हे देखील खरेच आहे. पोलिसांचा ढिसाळ तपास, न्यायालयात विलंब, भ्रष्टाचारी यंत्रणा अशा वेगवेगळ्या कारणास्तव अनेक स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांमधील आरोपी सुटतात किंवा त्यांना दीर्घ काळ जामीन मिळतो, आणि पीडित स्त्रीला त्रास देण्यासाठी ते परत मोकाट फिरत असतात. याची अनेक ढळढळीत उदाहरणे आपण अलिकडे पाहिली आहेत. राजकीय आश्रयामुळे स्त्री-हत्येसकट इतर अनेक गंभीर गुन्हे पचवणारे बाबा-स्वामी आणि लोकप्रतिनिधी जर उजळ माथ्याने फिरत असतील तर इतरांना बळ आले नाही तर नवलच! अशा प्रकरणात मर्यादित वेळेत कायद्यानुसार शिक्षा देणारे निकाल न लागल्यामुळे आज आपल्याकडे स्त्रियांविरुद्ध हिंसा केली तरी ‘चलता है’ असे समाजात वातावरण तयार झाले आहे. त्यातून एक स्त्रीविरोधी मानसिकता पोसली जात आहे आणि असे गुन्हे करणार्यांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळत आहे. दुसरीकडे, न्याय मिळत नाही, गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत, पीडित स्त्रीच्या कुटुंबाची न्यायासाठी ससेहोलपट होत आहे, हे पाहून झटपट न्याय मिळावा, यासाठी सर्वसाधारण सामाजिक मानसिकता तयार होते. मग हैदराबाद बलात्कार-हत्या प्रकरणात जसे घडले, तसे ‘एनकाऊंटर’ करून आरोपींना मारून टाकले की पीडितेच्या कुटुंबीयांपासून सामान्य नागरिकांना समाधान वाटते. परंतु यामुळे संपूर्ण न्यायप्रक्रियेला सुरुंग लावला जातो, याचा कोणी विचार करीत नाही. हैदराबाद प्रकरणात पोलिसांनी ‘त्या’ तरुणीच्या पहिल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले, ही बाब ‘सोयीस्कर’रित्या झाकली गेली. सध्या आपल्याकडे राजकीय ‘प्रेरणे’ने जातीय ताण-तणाव भयंकर पद्धतीने पोसले जात असून, त्यातून ‘मॉब लिंचिंग’ची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. अशा वातावरणात चुकीच्या व्यक्तींना पकडून न्याय देण्याच्या नावाखाली अनर्थ टाळायचा असेल तर असल्या ‘एनकाऊंटर‘ करणार्यांचा सत्कार करण्याऐवजी समाजाने अंतर्मुख होऊन स्त्रीहत्या आणि स्त्रीविरोधी हिंसाचार घडणार नाही, यासाठी आपण कोणते दीर्घकालीन उपाय करू शकतो, याचा विचार करायला हवा.
याचे महत्त्वाचे कारण असे आहे की, जर सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीविरोधी हिंसा थांबली नाही तर त्याचा स्त्रियांवरच प्रचंड विपरीत परिणाम होतो. आज शिक्षणासाठी, कामासाठी स्त्रिया घराबाहेर पडत आहेत; पण एक प्रकारे भयभीत होऊन. असुरक्षित वाटल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेपासून त्यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होतात. स्त्रियांना सुरक्षिततेच्या नावाखाली कुटुंब, समाज आणि सरकारकडून मात्र ज्या उपाययोजना सुचवल्या जातात, मग ते ‘मोबाईल अॅप’ असोत किंवा सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे; सर्व स्त्रियांवर नजर ठेवणारे असतात. ड्रेस कोड, हॉस्टेलमध्ये परत येण्याची वेळ मर्यादित करत जाणे, विद्यार्थिनींना रात्री वाचनालय वापरण्यास बंदी घालणे, कंपन्यांनी स्त्रियांना कामासाठी परगावी न पाठवण्याचे धोरण राबवणे, यातून सुरक्षितता वाढत नाही; उलट स्त्रियांना मिळणारा मोकळा श्वास कोंडला जातो. अशा तथाकथित उपायांच्या मर्यादा पण ओळखल्या पाहिजेत. स्त्रियांना घरात कोंडले तरी त्यांच्यावर घरात हिंसा होणार नाही, याची हमी कोणी देणार आहे का? स्त्रीकडे मालकीची वस्तू म्हणून पाहणार्या बाजारू पितृसत्ताक व्यवस्थेत आणि त्यातून निर्माण होणार्या दृष्टिकोनात कोणताही बदल न करता स्त्रियांना सुरक्षितता देऊ करण्याचे हे प्रकार प्रभावी ठरत नाहीत आणि हिंसा ही अव्याहतपणे सुरूच राहते. जगभरातला अनुभव हेच सांगतो की, केवळ मजबूत कायदे करून जमत नाही, त्यांच्या चोख अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवावी लागते आणि समाजमन बदलण्यासाठी कसून दीर्घकाळ चालणारी मोहीम घ्यावी लागते, ज्याच्यात बालपणापासून स्त्री-पुरुष समतेचे धडे अंतर्भूत करावे लागतात; पण आपल्याकडे तर आपले ‘महान’ सरकार आपल्या प्रजासत्ताकदिनी बोल्सानारोसारख्या पाहुण्याला आमंत्रित करून सन्मानित करते, ज्याने जाहीरपणे आपल्या एका स्त्री सहकार्याला, ‘तू इतकी कुरूप आहेस की, मी तुझ्यावर बलात्कार देखील करणार नाही,’ अशा पद्धतीने हिणवले आहे! अशा सरकारकडून आपण काय अपेक्षा करावी?
लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांत अशा स्त्रीहत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढत गेले, तेव्हा 2015 मध्ये तेथील अनेक देशांतल्या स्त्रियांनी एकमेकांशी संपर्क साधून एक मोठी मोहीम हाती घेतली होती. मेक्सिको – अमेरिकेच्या सीमेवर असलेल्या मुक्त व्यापार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कारभार चालतो. 12 तासांची ड्युटी करण्यासाठी हजारो तरुण स्त्रियांना पहाटेच्या अंधारात असुरक्षित वातावरणात प्रवास करावा लागतो आणि कामावर हजर राहण्यासाठी तीन मिनिटे उशीर झाला, तरी त्यांना त्या अंधारात परतवून लावले जाते. अशा वातावरणात किमान 1000 स्त्रियांचे अपहरण करून त्यांच्यावर बलात्कार करून त्या हत्येच्या बळी पडल्याचा अंदाज आहे. या भीषण वास्तवाची दखल घेऊन, अर्जेन्टिनामधील महिला संघटनांनी 3 जून 2015 रोजी लॅटिन अमेरिकेतल्या प्रत्येक देशात मोर्चे काढण्याची हाक दिली होती. त्यांची घोषणा होती – ‘नि उना मेनॉस’ म्हणजे इंग्रजी मध्ये ‘नॉट वन (वुमन) लेस.’ थोडक्यात, स्त्रीविरोधी हिंसेमुळे स्त्रियांची संख्या एकानेही कमी होता कामा नये, असा हा इशारा होता. आज सार्वजनिक स्त्रीहत्यांची संख्या वाढत असताना भारतात सुद्धा सर्व स्त्रियांनी एकत्र येऊन हेच ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे.