कोरोनाच्या विषाणूशी सामना करताना व्यवस्थेच्या चौकटीतच विकेंद्रीत पद्धतीने अत्यंत सूक्ष्म पातळीवरच्या ‘व्यवस्थापना’ची गरज

चीनमधून उद्भवलेल्या कोरोनाच्या साथीने आपल्या देशासकट जगभर माजवलेला हाहाःकाराचा अनुभव आपण गेली दोन महिने घेत आहोतच. देशभर पुकारलेल्या टाळेबंदीने आता चौथ्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. या साथीमुळे केवळ आपल्या देशाचीच नव्हे, तर सार्‍या जगाचीच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक घडी पार विस्कटून गेली आहे. इतक्या प्रदीर्घ टाळेबंदीने देशातीलच नव्हे, तर सार्‍या जगभरातील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आगामी काही काळ, जोपर्यंत कोरोनावरची लस किंवा परिणामकारक औषध निर्माण होत नाही, तोपर्यंत तरी आपणा सर्वांना कोरोनासह जगावे लागणार आहे. अशा काळात आपल्या देशातील आर्थिक गाडा कसा हाकला जाईल, त्याचे भारतीय जनतेच्या जीवनमानावर काय परिणाम होतील, कोरोनासहच्या काळात आर्थिक व्यवस्थेची दिशा काय असेल? यासंदर्भात गेली बारा वर्षे मुंबई येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टीआयएसएस) येथे पायाभूत सुविधा, गृहवित्त, मायक्रोफायनान्स हे विषय शिकविणार्‍या विविध वर्तमानपत्रांत (सध्या ‘लोकसत्ते’त त्यांचे अर्थविषयक सदर दर आठवड्याला चालू आहे.) नियतकालिकात, सोशल मीडियावर जागतिकीकरण, वित्तीयकरण, बँकिंग या विषयांवर नियमित लिखाण करणार्‍या, मराठीत राजकीय व अर्थविषयक विषयांवर आठ पुस्तके लिहिणार्‍या, टी. व्ही.वरील चर्चांमध्ये सहभागी असणार्‍या गेल्या 22वर्षांचा वित्त क्षेत्रातील अनुभव असणार्‍या व कॉलेजच्या जीवनापासून डाव्या, पुरोगामी चळवळीचे कार्यकर्ते असणार्‍या संजीव चांदोरकर यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाच्या मनात चालू असलेल्या विचार प्रक्रियेला या मुलाखतीद्वारे ‘अंनिवा’च्या वाचकांसाठी शब्दबद्ध करीत आहोत.

कोरोनाच्या साथीची तीव्रता जाणवू लागण्याच्या आधीपासूनच म्हणजेच नोटाबंदी, जीएसटीची अंमलबजावणी यापासून आपल्या देशात आर्थिक मंदीची चाहूल लागली होतीच. त्या मंदीचे स्वरूप काय होते? व देशभरात टाळेबंदी लागू झाल्यावर जी परिस्थिती उद्भवली, त्या परिस्थितीत आणि आधीच्या परिस्थितीत काय फरक होता?

भारताची अर्थव्यवस्था अगदी डिसेंबर 2019 म्हणजे कोरोना येऊन आदळण्याच्या आधीपासूनच नाजूक अवस्थेत होती. त्याला महत्त्वाची जी कारणे झाली, त्यात नोटाबंदी, जीएसटी याबरोबरच देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या चाळीस वर्षांत नव्हते एवढे वाढले होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योग; तसेच शेती, अनौपचारिक, नोंदणीकृत नसलेल्या क्षेत्राला, ज्याला ‘नॉन कॉर्पोरेट’ क्षेत्र म्हटले जाते, असे क्षेत्र प्रचंड आहे. म्हणजे या क्षेत्रावर अवलंबून असणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 85 टक्के आहे आणि या क्षेत्राचे विैशष्ट्य हे आहे की, ही सारी अर्थव्यवस्था नगदीवर (कॅश) चालते. माणसाची सर्व इंद्रिये ठीक असताना, समजा पंप लावून त्याच्या शरीरातील रक्त अचानक काढून घेतले, तर त्याचे हॅमरेज होईल; तसेच अचानक केलेल्या नोटाबंदीमुळे या क्षेत्राचे झाले. तसेच घाईघाईने लागू केलेल्या जीएसटीमुळेही असेच झाले. जीएसटीची पूर्तता करण्यासाठी जी व्यवस्था (कॉम्प्युटर वगैरे) उभी करावी लागते, ती महागडी म्हणजे छोटी रेस्टॉरंट, छोटे उद्योग यांना न परवडणारी होती; तसेच जीएसटीच्या नियमात इतक्यावेळा बदल केले गेले की, या देशाची 85 टक्के जनता ज्या अनौपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्रात सगळा गोंधळ उडून गेला आणि त्याचा परिणाम या क्षेत्रातील जनतेच्या क्रयशक्तीवर झाला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची मागणी (डिमांड) बाजू एकदम रोडावल्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब ‘जीडीपी’ व बेरोजगारीत दिसू लागले होते. अशा स्थितीत कोरोनाचे आगमन झाले आणि टाळेबंदी जाहीर झाली आणि टाळेबंदीमुळे छोट्या-मोठ्या कंपन्या, सेवाक्षेत्र, वाहतूक एका रात्रीत बंद झाल्याने उत्पादन ठप्प झाले व अर्थव्यवस्थेची पुरवठा (सप्लाय) बाजूही ठप्पच झाली. त्यामुळे पुरवठ्याचे अरिष्ट निर्माण झाले. आधीच मंदावलेल्या मागणीबरोबर पुरवठाही ठप्प; पुरवठ्यातून रोजगारनिर्मिती होत असते, रोजगारनिर्मितीतून लोकांना वेतन मिळते, उत्पन्नाची साधने मिळतात, त्यातून क्रयशक्ती तयार होते आणि त्यातून मागणी तयार होते; म्हणजे मागणी आणि पुरवठा हे अर्थव्यवस्थेचे दोन पाय असले तरी ते परस्परावलंबी असतात आणि कोरोनामुळे मागणी आणि पुरवठा दोन्ही अरिष्टांत सापडले. अर्थव्यवस्थेत असे सहसा होत नाही. कधी मागणीच्या बाजूने अरिष्ट येते, तर कधी पुरवठ्याच्या बाजूने. दोन्हींपैकी एका बाजूने अरिष्ट असेल तर त्याला तोंड देणे सोपे नाही; पण सुकर असते. पण कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचे दोन्ही पाय अरिष्टात रुतले असल्याने परिस्थिती जास्तच अवघड बनलेली आहे.

जगातील इतर विकसित – विकसनशील देशांनी टाळेबंदी जाहीर केली. त्यांच्यापुढे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आपल्या देशातील परिस्थिती, यात काय फरक आहे? इतर देशात स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न कसा हाताळला गेला?

जगातील विकसित देशातील स्थलांतरित आणि आपल्या देशातील स्थलांतरित या दोघांनाही आपण सर्वसामान्यपणे ‘स्थलांतरित’ या एकाच शब्दात जरी मोजत असलो, तरी यात खूप मोठा फरक आहे. तो आपण लक्षात घेतला पाहिजे. विकसित देशात आलेले स्थलांतरित हे बाहेरच्या देशातून; तर आपल्या देशातील स्थलांतरित हे आपल्याच देशातील इतर भागातून स्थलांतरित झालेले आहेत. विकसित देशात बाहेरील देशातून आलेल्या कुशल अथवा अकुशल स्थलांतरितांची तेथील अर्थव्यवस्थेतील संघटित, औपचारिक अर्थव्यवस्थेत काही ना काही तरी भूमिका असते. त्यांची नोंदणी करण्याची व्यवस्था असते. त्यांची संख्याही मर्यादित असते. त्या नोंदणीच्या आधारे त्याला जे काही लाभ मिळणार असतात, त्यासाठी तो पात्र ठरवला जातो. उदाहरणार्थ आपण वाचले की, अमेरिकेत साडेतीन कोटी लोकांनी बेरोजगार म्हणून नोंद केली. त्या आधारे ते बेरोजगार भत्त्यासाठी पात्र ठरतील किंवा ब्रिटनमध्ये उद्योगांनी पुढील दोन महिने काही उत्पादन केले नसले, तरी कामगारांची पगार कपात करू नये व त्यांचा 75 टक्के पगार सरकारतर्फे देण्याची योजना जाहीर केली. या सर्व योजना ते अमलात आणू शकतात. कारण विकसित देशातील अर्थव्यवस्थेत औपचारिक क्षेत्राचे म्हणजे नोंदणीकृत संघटित उद्योगांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. त्यामुळे तेथील सरकारांना उद्योगांना प्रमाणित करणे, एखाद्या योजनेची अंमलबजावणी करणे तुलनेने सोपे जाते. कारण अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी पायाभूत माहिती, आकडेवारी, यंत्रणा लागते, ती त्यांच्या अधिकृत व्यवस्थेकडे उपलब्ध असते. त्यामुळे अशा योजना हवेत राहत नाहीत आणि अशा व्यवस्था अचानक एखादे अरिष्ट आले आहे, म्हणून निर्माणही करता येत नाहीत. दुसरीकडे, आपल्या अर्थव्यवस्थेत अनौपचारिक, असंघटित क्षेत्राचे प्रमाण प्रचंड आहे आणि या क्षेत्रात स्थलांतरितांची संख्याही. ‘जो आपल्या जन्मगावापासून अगर आपल्या आई-वडिलांच्या कुटुंबापासून रोजगारासाठी येतो तो स्थलांतरित,’ अशी स्थलांतरितांची तांत्रिक व्याख्या असली तरी जे गुरगाव, हैदराबाद, नवी मुंबई येथे ‘आयटी’ अगर इतर संघटित क्षेत्रात आपल्या जन्मगावापासून दूर येऊन काम करतात. त्यांना आपण स्थलांतरित म्हणत नाही; तर जे बांधकाम मजूर, रिक्षा, टोक्सी वाहक, छोटे दुकानदार, छोट्या उद्योगात काम करणारे, सेवा क्षेत्रातील कामगार, शेतमजूर वगैरे जे आपल्या मूळ गावापासून दूर येऊन असंघटित क्षेत्रात काम करतात, म्हणजे ज्यांचे हातावर पोट असणारे मजूर आहेत, त्यांना आपण स्थलांतरित म्हणतो आणि अशांची कोणतीच नोंद आपल्या व्यवस्थेकडे नसते. हे सर्व अर्थव्यवस्थेच्या अनौपचारिक, असंघटित क्षेत्रात आहेत. मुंबईत पाच लाख मजूर आहेत की, दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त? ते कोणत्या क्षेत्रात काम करतात? दुकानदाराकडे, उद्योगात किती लोक, कोणते काम करतात, याची काहीच अधिकृत आकडेवारी, माहिती व यंत्रणा आपल्या व्यवस्थेकडे नसल्याने आणि कोरोनाच्या साथीमुळे अचानक पुकारलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीने हे संपूर्ण अनौपचारिक क्षेत्र ठप्प झाले. मालकांनी पगार थांबविला, घरमालकांनी घरभाडे थकविण्यास नकार दिला. बचत नाही, खिशात पैसा नाही, सरकारी योजनांची वानवा नाही; पण त्याची अंमलबजावणी करून ती पात्र लोकांपर्यंत पोेचविण्याच्या अधिकृत व्यवस्था नाहीत. मग बायका-पोरांसहित स्थलांतरित मजुरांचे तांडे आपल्या मूळ गावाकडे रस्त्यावरून चालत परतत असल्याचे करुण चित्र दिसू लागले. विकसित देशांत अर्थव्यवस्थेतील संघटित क्षेत्राच्या प्राबल्यामुळे अद्ययावत असलेल्या व्यवस्थांनी ही वेळ त्यांच्या टाळेबंदीच्या काळात येऊ दिली नाही.

टाळेबंदीची बंधने सैल केली जात असताना यापुढील काही काळ तरी कोरोनासह घालवावा लागणार आहे. अशा काळात जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजबाबत आपण काय सांगाल? त्यांचा जनतेचे उद्ध्वस्त जीवनमान सांभाळण्यास हातभार लागला काय? जसे ग्रामीण गरिबांसाठी ‘मनरेगा’त वाढ केली गेली, तसे शहरी गरिबांसाठी काय?

पंतप्रधानांनी नुकतेच 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले व नंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पाच विभागांत त्या पॅकेजच्या दिलेल्या तपशिलावरून त्या पॅकेजमधील ‘ट्रिक’ लक्षात येते. पॅकेजचा आकडा जरी खूपच मोठा वाटत असला, तरी केंद्र सरकारकडून प्रत्यक्षात लाभार्थींच्या खात्यात जाणारी नगद फारच कमी म्हणजे केवळ तीन ते साडेतीन लाख कोटी इतकीच आहे आणि इतर रकमेतून टाळेबंदीमुळे सर्वांत जास्त तडाखा बसलेल्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांच्या चलन-वलनाकडे व वित्तीय अडचणींकडे लक्ष पुरवित त्यांना कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे; तसेच ज्या कर्ज पुरविणार्‍या बिगर बँकिंग संस्था, गृहकर्ज पुरविणार्‍या संस्था, अल्प कर्जपुरवठा करणार्‍या संस्था आहेत, त्यांनाही कर्जपुरवठ्यासाठी सहाय्य करण्यात आले आहे, वीज पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांत 90 हजार कोटी ओतण्यात आले आहेत. यावरून या पॅकेजमध्ये सारा भर पतपुरवठा करणार्‍या संस्थांचा कर्जपुरवठा वाढवणे व त्यांनी कर्ज वितरण करणे यावर आहे. आपण वित्तीय इतिहासाकडे नजर टाकली तर आपल्याला दिसेल की, केवळ कर्ज उपलब्ध आहे, म्हणून कोणताही उद्योजक कर्ज घेत नाही, तर ते कर्ज घेऊन त्याचा वापर करून, त्यातून उत्पादन करून, त्याची विक्री करून मिळालेल्या पैशांतून कर्जाची परतफेड करता येईल, अशी खात्री असेल, तेव्हाच उद्योजक कर्ज घेतो आणि हेच आज दिसत आहे. बँकांच्या आठवडाभरातील अहवालांवरून फार कमी कर्जाची मागणी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांकडून होताना दिसत आहे; तसेच बँकाही ‘एनपीए’च्या भीतीने कर्ज देण्यास नाखूष आहेत. त्यामुळे पॅकेजमधील कर्ज पुरवठ्याच्या नको तेवढ्या भरामुळे फारसा फायदा जनतेला होईल, असे वाटत नाही.

या पॅकेजवर टीका करणार्‍यांचे मत आहे की, या तथाकथित 20 लाख कोटी पॅकेजचा सगळा भर पुरवठ्याच्या (suply) बाजूवर आहे. आपण वर बघितले आहे की, मागणी आणि पुरवठा हे अर्थव्यवस्थेचे दोन पाय आहेत. आज हे दोन्ही लुळे पडले असल्याने दोन्ही पायांना मदतीची गरज आहे; पण जर तुमच्याकडे वित्तीय साधनसामग्री मर्यादित आहे, तर कोणता पाय सुधारण्याला अग्रक्रम द्यायचा? रघुराम राजन, अभिजित बॅनर्जी वगैरेंसारख्या अनेकांचे म्हणणे आहे की, लोकांच्या हातात कृत्रिम पद्धतीने, ताबडतोब, थेट नगद पोचली तर आज त्यांना ज्या चीजवस्तूंची गरज आहे, त्या वस्तूंची ते खरेदी करतील व त्या अनुषंगाने मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल. मागणी न वाढवता पुरवठा वाढवला, तर मागणी नसल्याने माल गोदामात पडून राहण्याची शक्यता निर्माण होते आणि पॅकेजमधील उपायांचा दृश्य परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसण्यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांचा कालावधी जाऊ शकतो. आज शहरी भागांतून लाखो स्थलांतरित मजूर देशभरातील ग्रामीण भागात पसरले आहेत, या तरुण हाताना रिकामे ठेवले गेले, तर अनेक सामाजिक, कौटुंबिक समस्या उद्भवू शकतात, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करणे, त्यांच्या दैनदिन मजुरीत किमान 50 टक्के वाढ करत ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढवणे गरजेचे आहेच.

मग काय केले पाहिजे? तर मला वाटते की, राष्ट्रीय पातळीवरील योजना बनविणे ठीक आहे; पण त्या परिणामकारक व्हावयाच्या असतील तर आहे त्या व्यवस्थेच्या चौकटीतच विकेंद्रित पद्धतीने अगदी तालुका पातळीपर्यंत हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. पण ते शक्य नसल्याने जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, त्या-त्या जिल्ह्यातील बँक अधिकारी, ‘महावितरण’मधील अधिकारी, उद्योजक संघटनेचे प्रतिनिधी वगैरे यांची एक समिती तयार करून, जिल्हा एकांक धरून त्या जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कोण-कोण काम करतात आणि त्यांच्या कच्चा माल, वीज पुरवठा, भाडे, मजुरांची उपलब्धता याबाबत काय समस्या आहेत, त्या ज्याला आपण ‘फूट सोल्जर’ म्हणू त्यांना त्या-त्या उद्योजकाकडे, शेतकर्‍याकडे पाठवून, जाणून घेऊन त्यानुसार उपाययोजना करणे, अशा अत्यंत सूक्ष्म पातळीवरच्या व्यवस्थापनाची गरज आहे. केवळ राज्याच्या राजधानीमधून परिपत्रके काढून हे होणारे नाही.

स्थलांतरित कामगार आपल्या मूळ गावी गेले आहेत. त्यामुळे उत्पादन व्यवस्थेत, पुरवठा साखळीत जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती भरून काढण्यासाठी मालक–कामगार समन्वय साधत मानवी रोजगार वाढवत अर्थव्यवस्थेला गती दिली जाईल की या परिस्थितीचा मोका साधत प्रचंड भांडवलाच्या जोरावर यांत्रिक रोबो, ए. आय., इतर यांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर प्रचंड प्रमाणात करत कामगार शक्तीला हतबल केले जाईल? एकूणच, या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विकेंद्रित विकासाकडे उद्योगधंदे, अर्थव्यवहार, सेवा यांचे विकेंद्रीकरण केल्या जाणार्‍या व्यवस्थेची किती शक्यता वाटते?

प्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की, कोणतेही आर्थिक मॉडेल चांगले की वाईट किंवा रुजणार की नाही, याची चर्चा आपण एखाद्या सेमिनारमध्ये वगैरे करू शकतो; पण त्या जर खरोखरच रुजवायच्या असतील, तर त्या आर्थिक विचारांच्या मागे कोणत्या राजकीय शक्ती आहेत आणि त्या तगड्या आहेत की कमकुवत, हा या गाभ्याचा निकष आहे. त्यामुळे ज्या विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा विचार गेली कित्येक दशके आपण करत आहोत, त्या विकेंद्रित आर्थिक प्रारुपाच्या मागे उभ्या असलेल्या राजकीय शक्ती अतिशय कमकुवत आहेत. या प्रारुपामुळे ज्यांचा फायदा होऊ शकतो; मग ते शेती, सेवा वा उद्योग क्षेत्रात असतील, ते लोकसंख्येत 80 टक्के असूनही ते प्रचंड असंघटित आहेत. आजचे कोरोनामुळे आलेले अर्थव्यवस्थेवरील अरिष्ट अर्वाचीन अर्थव्यवस्थांच्या इतिहासामध्ये सर्वांत गंभीर असू शकते. पण केवळ अरिष्ट निर्माण झाले आहे, म्हणून अर्थव्यवस्थेचे कोणतेही पर्यायी प्रारुप आपोआप तयार होत नाही. दुसर्‍या बाजूला, प्रचलित अर्थव्यवस्थेचे जे प्रारूप आहे, त्यात ज्या कॉर्पोरेट किंवा वित्तीय वैश्विक भांडवल यांचे हितसंबंध आहेत, ते अत्यंत संघटित आहेत, त्यांच्याकडे संस्थात्मक यंत्रणा तयार आहेत, त्यांना त्यांच्या वर्गीय हिताची पक्की जाणीव आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सध्याचे सत्ताधारी त्यांच्या बाजूचे आहेत. सत्ताधारी जनकेंद्री असतील तर ते असंघटित असलेल्या जनतेच्या हितसंबंधांना राखू शकते; म्हणजे शासन ज्या प्रारुपाच्या पारड्यात आपले वजन टाकेल ते निर्णायक होऊ शकेल. दुसरा मुद्दा यांत्रिकीकरणाचा. हा मुद्दा लुभावणारा असला तरी यांत्रिकीकरण, रोबो, ‘एआय’ यासाठी प्रचंड भांडवली खर्च येतो. त्यासाठी प्रचंड कर्जे; किरकोळ उत्पादन परवडत नाही. त्याच्या देखभालीचा खर्च, प्रशिक्षित तंत्रज्ञाची उपलब्धता वगैरे बर्‍याच गोष्टींची गरज असते. आपल्याकडचा मोठ्या प्रमाणावरील बिगर कॉर्पोरेट मालक वर्ग विचारात घेतला तर केवळ मजुरांची कमतरता आहे, म्हणून तो यांत्रिकीकरणाच्या मागे लागेल, असे मला वाटत नाही. स्वस्त मजुरी यांत्रिकीकरणाला छेद देत राहील. पण ज्यांच्याकडे भरपूर भांडवल आहे किंवा ज्यांच्याकडे भांडवल उभे करण्याची क्षमता आहे, त्या रिलायन्स, अ‍ॅमॅझॉन सारख्या कंपन्या यांत्रिकीकरणाकडे वळतील. मात्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था यांत्रिकीकरणावर आधरित असेल, असे वाटत नाही. कारण कोणताही भांडवलदार केवळ यांत्रिकीकरणासाठी यांत्रिकीकरण, असे करणार नाही. त्यातील अर्थकारण तो प्रथम बघेल.

भारतासारख्या गरिबी, जातीयता, धर्मांधता यांनी दुभंगलेल्या, अंधश्रद्धेने पोखरलेल्या 130कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’च्या या काळात काय अर्थनीती असावी, असे वाटते?

माझ्या मते, आज काय केले पाहिजे, हे महत्त्वाचे आहे. जनकेंद्री राजकीय विचारसरणी मानणारे जे गट, राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी आजच्या घडीला आपल्या वैचारिक मांडणीच्या पुढे जाऊन काही प्रयोग करण्याची गरज आहे. ते प्रयोग अशासाठी महत्त्वाचे आहेत की, त्यातून तुम्ही लोकांच्या कल्पनाशक्तीला आवाहन करू शकता. आतापर्यंतच्या अनेक दशकांच्या परिवर्तनवादी चळवळीच्या शब्दाधारित मांडणीला नको तेवढे महत्त्व आलेले आहे. पण लोक केवळ शाब्दिक मांडणीतून तुमच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. तुम्हाला काही प्रयोगही करावे लागतात. उदाहरणार्थ, आज ‘एपीएमसी’ कायदा रद्द झाला आहे. त्यामुळे शेती विकेंद्रित होणार आहे. मग शेतीवर आधारित उद्योग विकेंद्रित पद्धतीने कसे काढता येतील? त्यातून आपण दाखवू शकतो की, हे मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलायचे तर मोठ्या महानगरांचे प्रश्न कोरोनाच्या साथीने तीव्रतेने पुढे आणले. उद्या जर आपल्यासारख्या सामाजिक, राजकीय जाण असलेल्या शक्तींनी त्या महानगरीय प्रश्नांना पर्याय दिले व एक आदर्श प्रारूप उभे केले तर त्याचा ‘शो पीस’ म्हणून निश्चितच उपयोग होईल. आजच्या घडीला विकेंद्रित आर्थिक प्रारूप अमलात आणू शकणार्‍या राजकीय शक्ती नाहीत, हे खरे आहे. मग याची सुरुवात कशी करायची? मग अशी विविध क्षेत्रातील तगडी प्रारुपे, ज्यांची अंमलबजावणी आपण दुसर्‍या ठिकाणी करू शकतो, ‘अमूल’सारखी… ज्यांनी ‘नेस्ले’ला अंगावर घेतले. अशी दखलपात्र प्रारुपे जी लोकांच्या कल्पनाशक्तीला आवाहन करतील, अशी उभी करत राहिले पाहिजे आणि दुसर्‍या बाजूला जनकेंद्री राजकीय अर्थव्यवस्था असली पाहिजे, अर्थव्यवस्थेतील सट्टेबाजी कमी झाली पाहिजे, शिक्षण, आरोग्य यावरील सरकारी खर्च वाढला पाहिजे. या राजकीय मांडण्या करत राहिले पाहिजेच. गेल्या अनेक दशकांत महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी चळवळीने अशा भांडवलकेंद्री नसलेली जनकेंद्री, तगडी, दखलपात्र आणि वित्तीयदृष्ट्या स्वयंपूर्ण प्रारुपे उभीच केलेली नाहीत. जोपर्यंत आपण तशी प्रारुपे उभी करत नाही, तोपर्यंत आपल्या चळवळी व्यापक होणार नाहीत. आज अरिष्टात सापडलेली भांडवलशाही केवळ तगडी नाही, तर क्रूर देखील आहे आणि स्वत:च्या हितसंबंधांना आव्हान मिळणार नाही, यासाठी कोणत्याही थराला जायला ती तयार आहे.

शब्दांकन : राजीव देशपांडे