कर्नाटकचा जादूटोणा विरोधी कायदा

६५ वर्षांची मंजुला नावाची कर्नाटकच्या चिक्कबल्लापुरची महिला. तिचा चिक्कबल्लापुरच्या न्यायालयात दिवाणी दावा चालू होता. त्यामध्ये आपल्या बाजूने निकाल लागावा म्हणून ती ९ जुलैच्या सकाळी साडेनऊ वाजता गपचूप कोर्टात शिरली आणि तिने चक्क न्यायाधीशांवरच काळी जादू केली. न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर काळ्या जादूचे सामान दिसून आल्याने कोर्टाचे कर्मचारी चक्रावले, त्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले. त्यात मंजुलाने काळी जादू  केल्याचे दिसून आले. ११ जुलैला तिला पोलिसांनी अटक केली. तिच्या विरुद्ध कोर्टाने कर्नाटक जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. या घटनेतून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, अंधश्रद्ध व्यक्ती जादूटोण्याचे प्रयत्न न्यायाधीशांसारख्या व्यक्तींवर करण्याचेही धाडस करतात. तर या लेखात आपण कर्नाटकचा जादूटोणा कायदा समजून घेऊयात.

सर्वप्रथम कायद्याच्या इतिहासाचा धावता आढावा घेऊ. २०१३ साली कर्नाटकच्या काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या प्रणीत सरकारने महाराष्ट्राच्या जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या धर्तीवर कर्नाटकमध्ये कायदा करण्याचे ठरवले. सरकारने कर्नाटक समाज कल्याण विभाग व नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगळुरूच्या मदतीने जादूटोणा विरोधी कायद्याचा मसुदा तयार केला. त्यास नेहमीप्रमाणे कर्नाटकातील भाजप, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या व यासारख्या उजव्या संघटनांनी विरोध केला. हा कायदा झाला तर हिंदू स्त्रियांना मंगळसूत्र घालू दिले जाणार नाही, कुंकू लावू दिले जाणार नाही, घरात देवांच्या तसबिरी-मूर्त्या ठेवू दिल्या जाणार नाहीत यासारखे खोडसाळ व दिशाभूल करणारे दावे करण्यार्‍या मोहिमा राबवण्यात आल्या. त्यामुळे सरकार दोन पावले मागे सरकले. मात्र २०१५ साली प्रा. कलबुर्गी यांच्या खुनाने सरकारवर कायदा पास करण्यासाठी दबाव निर्माण झाला. त्यानंतर सुधारित मसुदा २०१६ विधी मंडळात मांडण्यात आला. मसुदा विधी मंडळात नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पास झाला. मात्र तीन वर्षे राज्यपालांच्या सही अभावी कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कर्नाटकमध्ये भाजपचे येडीयुरप्पा  प्रणीत सरकार असताना राज्यपालांच्या सहीनंतर दि. ४ जानेवारी २०२० रोजी कायदा कर्नाटकमध्ये लागू झाला. आता कायद्यातील तरतुदी पाहू. महाराष्ट्राचा जादूटोणा विरोधी कायदा आणि कर्नाटक जादूटोणा विरोधी कायदा हे दोन्ही कायदे एकाच विषयासंबंधी व उद्देशाने असल्याने त्यांच्यात कमालीचे साम्य आहे.

कलम ३ चे पोटकलम २ नुसार – कोणतीही व्यक्ती स्वतः किंवा कोणत्याही व्यक्ती मार्फत नरबळी आणि इतर अमानुष व अनिष्ट प्रथा, जादूटोणा अशा स्वरूपाची कोणतीही कृती करत असेल किंवा त्यांचे आचरण, प्रसार-प्रचार करत असेल, त्यास अपराधसिद्धीनंतर या कायद्यानुसार कमीत एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त सात वर्षे कारावासाची शिक्षा होईल. तसेच कमीत कमी ५ हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त पन्नास हजार रुपये दंडाची शिक्षा होईल. महाराष्ट्राच्या कायद्यानुसार कमीत कमी ६ महिने शिक्षेची तरतूद आहे मात्र कर्नाटकच्या कायद्यात कमीत कमी १ वर्षाची शिक्षा आहे. या दोन्ही कायद्यांनुसार हे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र आहेत.

महाराष्ट्राच्या कायद्यासारखे नरबळी आणि इतर अमानुष व अनिष्ट प्रथा, जादूटोणा कोणत्या कृतींना म्हणायचे याची अनुसूची कायद्याच्या शेवटी देण्यात आली आहे. मंत्र-तंत्र, गंडे-दोरेचा वापर करून आजार बरे करणे,  महिलांचे अंधश्रद्धेच्या नावाखाली लैंगिक शोषण करणे, एखाद्या व्यक्तीला सैतान असे जाहीर करणे यासारख्या  एकूण १६ कृतींचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या कायद्यात १२ कृतींचा समावेश आहे. तसेच यात्रा, कीर्तन परिक्रमा, प्रार्थना यासारख्या धार्मिक बाबींना कायदा लागू होणार नाही याची यादी कलम १५ मध्ये देण्यात आली आहे. कायद्याच्या कलम ५ नुसार  खटला चालवण्याचा अधिकार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यास आहे तर ज्या अंधश्रद्धेच्या घटनांमधून खून वा खुनाचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न झाला असेल ते खटले चालवण्याचा अधिकार सत्र न्यायाधीशास आहे. कलम ६ नुसार राज्य सरकार पोलिस निरीक्षक पातळीच्या अधिकार्‍यांची नेमणूक दक्षता अधिकारी करू शकते. कायद्याने गुन्हा ठरवलेल्या कृतींना प्रतिबंध घालणे, गुन्हाची खबर पोलिस स्टेशनला देणे, पीडित व्यक्तीला आवश्यक ती मदत करणे, पुरावे गोळा करणे अशी कामे दक्षता अधिकार्‍यांची आहेत. गुन्हा ज्या ठिकाणी घडला आहे त्या ठिकाणी प्रवेश करणे, गुन्हात वापरलेल्या वस्तू जप्त करणे असे अधिकार दक्षता अधिकार्‍यांस देण्यात आले आहेत.

कलम १२ नुसार राज्य सरकार अंधश्रद्धा विरोधी जनजागृती उपक्रम राबवू शकते. पीडित व्यक्तीला सरकारी रुग्णालयात उपचार देऊ शकते. या कायद्यांतर्गत नियम अद्याप बनवले नाही आहेत, मात्र कलम १३ नुसार नियम बनवण्याचा अधिकार विधी मंडळास आहे.

कर्नाटक जादूटोणा विरोधी कायदा करणारे दुसरे राज्य. तिथे कायद्यासाठी महाराष्ट्रासारखा संघर्ष करावा लागला नाही. तर गुजरात जादूटोणा विरोधी कायदा करणारे तिसरे राज्य. पुढच्या लेखात गुजरातचा कायदा पाहू.

-अ‍ॅड. सौरभ बागडे